
अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना (आईएफआरपी) के कार्यान्वयन के सिलसिले में आंतरिक मंत्रालय का चार अगस्त का पत्र चारों प्रांतों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ-साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के प्रशासन को भेजा गया है.