‘द बलूचिस्तान पोस्ट’ के अनुसार, छात्रों, व्यवसाय मालिकों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. ऑनलाइन क्लास में छात्रों ने कहा है कि वे लेक्चर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही अपना असाइनमेंट भी जमा नहीं कर पा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां छात्रों के पास पहले से ही सीमित संसाधन हैं.
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