उत्तर प्रदेश के निवासी रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सरकारी रोजगार एवं शैक्षणिक अवसरों में अधिक न्यायसंगत एवं समान रूप से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीतियां बनाने का निर्देश दें.
बड़े स्क्रीन पर वीडियो चलने से सभी उपस्थित लोग, खासकर महिला अधिकारी, बेहद असहज हो गए. इस दौरान महिला शिक्षा अधिकारी उठकर कमरे से बाहर चली गईं. काफी प्रयास के…
शिक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद घोषणा की गई कि मर्जर के बाद खाली होने वाले स्कूलों को बाल वाटिका में बदला जाएगा. 15 अगस्त से उत्तर प्रदेश में…
