
इस याचिका को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के जुलाई के उस आदेश पर बढ़ते विरोध के बीच दायर किया गया है, जिसमें जीवन-अंत श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया गया था. जनता के कड़े विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उस आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है.