अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने बताया कि विजिलेंस विभाग ने इस टेंडर में वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन शरद उघाडे ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिस कारण उन्हें IT विभाग से हटाने का फैसला लिया गया है.
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